ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ (Disability Pension) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ 271 ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਪਾਹਜ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ 2015 ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪਾਹਜ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2008 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰਹੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 271 ਅਪੀਲਾਂ ‘ਮਿਆਦ’ ਤੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
