ਪਟਨਾ : ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਸਥਾਪਨਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ, 1946 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ, ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
