ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 5 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ’ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ (ਸਕਾਰਾਤਮਕ) ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
