ਹਰਿਆਣਾ ਡੈਸਕ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਜੂਨ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਵਰਗ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਬੇਲੋੜਾ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ’, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ “ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਪਾਤਕ” ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਸਥਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਪੱਸਿਆ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈਐਮਐਸ ਰੋਹਤਕ ਵਿਖੇ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ‘ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਸਟ੍ਰਕਚਰਡ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ’ (OSCE) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 10 ਜੂਨ, 2026 ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਗਤ ਹੈ।”
