ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਬਾਗੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨੇਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 20 ਬਾਗੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਉਬਾਠਾ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਉਬਾਠਾ) ਦੇ 6 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿੰਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 20 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
