ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਵਿਵਾਦਤ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 596 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਵਾਦਤ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰਕ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।”















