ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਸੌਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਸ਼ ਦਿਆਲ ਨੇ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਦਾਅਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਮ. ਏ. ਸੀ. ਟੀ.) ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਜੇਕਰ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਚੱਲਣ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਦਸਾ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿਚ ਤੜਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਮਾਦੀਪੁਰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤ ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹਨ, ਰਾਤ ਭਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੌਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫੁੱਟਪਾਥ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦੇਵੇਗਾ।’
