ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2023 ’ਚ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਹੋਈ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ.) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। 3 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮੇਇਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ (ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਮਾਰਚ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ’ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।