ਮੋਹਾਲੀ : ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਲ. ਏ. ਡੀ. ਸੀ. (ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋ ਕਚਹਿਰੀ ‘ਚ ਪੂਰਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਐੱਲ. ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਸਬੰਧਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨੇਹਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ, ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਰੱਕੜ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਸਾਹਿਲ, ਪ੍ਰਭਦੀਪ, ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੀਆ, ਅਕਸ਼ ਚੇਤਲ ਅਤੇ ਨੀਸ਼ਾ ਰਠੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
