ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਐੱਸ. ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਕਰੇਗੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਸਟੇਟ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।
