ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੈਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (POCSO) ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਝੂਠੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 26 ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ।
ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ?
ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 26 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (TISS) ਦੇ ਮਾਹਰ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCPCR) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੈਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ NCERT ਸੈਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਤੱਕ: ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ‘ਚੰਗੇ ਛੋਹ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਛੋਹ’ (ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੋਹ) ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਦਲਾਅ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ, ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਹਿਮਤੀ’ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ।
ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
