ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ JAAC ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਵਲਕੋਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। JAAC ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (JAAC) ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ JAAC, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ।
ਪੁੰਛ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਦਾਰ ਵਹੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਲਿਆਕਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 23 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 50 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ 30 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
JAAC ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 45 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਰ… JAAC ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ੌਕਤ ਮੀਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਵਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਇਸ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (HRCP) ਨੇ ਵੀ JAAC ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
