ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਪੀਡਬਲਯੂਸੀ’ (PwC), ‘ਕੇਪੀਐਮਜੀ’ (KPMG) ਅਤੇ ‘ਡੈਲੋਇਟ’ (Deloitte) ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕ (ਨਕਲੀ/ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ) ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (CJP) ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ (Access) ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮਿਡ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (CJP) ਦਾ ਵਿਵਾਦ?
ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ CJP ਦੇ ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ) ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ cockroachjantaparty.org ਅਤੇ https://cjpparty.com/ ਵਰਗੇ URL ਬਲਾਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ URL ਵਿੱਚ ‘cockroach’ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਡਿਟ ਫਰਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ (ਉਤਪਾਦਨ) ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
‘ਵਾਈਟਲਿਸਟ’ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ:
ਆਡਿਟ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਬਲੈਕਲਿਸਟ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਵਾਈਟਲਿਸਟ’ (ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ) ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀ ਬਲਾਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੀਡਬਲਯੂਸੀ, ਡੈਲੋਇਟ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੋਸਟਨ ਸਥਿਤ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦਿਪਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਕੇਪੀਐਮਜੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਈਟੀ (IT) ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
