LPG ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. (LPG) ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਟਾਕ ਯਾਨੀ ਬੈਕਅੱਪ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ।
ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 69.01 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 106.83 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 7.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
LPG ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 72,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 52,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼
ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ (Strait of Hormuz) ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 13 ਜਹਾਜ਼ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ 5 ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।