ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 26 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਯਾਜੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ, ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਨੋ-ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਰਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਤਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
