ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਈ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ’ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
39 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਜਾਰੀ
ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੋਕ ਅਜੇ ਵੀ 39 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਉੱਚ ਜੋਖਮ’ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ (ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ) ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ੌਫ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।