ਕੋਲਕਾਤਾ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬਰਧਮਾਨ ਅਤੇ ਹਾਬਰਾ ਵਿਚ ਨਿਰੰਜਨ ਚੰਦਰ ਸਾਹਾ ਸਣੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 9 ਅਹਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਘੋਜਾਡੰਗਾ ਵਿਖੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਲੈਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਸ਼ੀਰਹਾਟ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਅਧੀਨ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਣਕ ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਵਿਤਰਕਾਂ, ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਲ ਬੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਛੁਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਕਣਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਸਟਾਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
