ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਤ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਸ਼ਬਰੀਮਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 9-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸ਼ਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2018 ’ਚ, 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 4:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸ਼ਬਰੀਮਲਾ ਸਥਿਤ ਅਯੱਪਾ ਮੰਦਰ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਸੀ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਤ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਤੁਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਸ਼ਬਰੀਮਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ’ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਕਲ 25) ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸ਼ਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਰ ’ਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਦਰ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ-25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
