ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਕਠਪਾਲੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਪਾਰਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਟਲ ’ਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਜਾਣ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇਵੇ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲਈ ਇਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਸੁਣੇਗਾ ਪਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
