ਕੋਲਕਾਤਾ ‘ਚ I-PAC ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ: ਈਡੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਆਈ-ਪੀਏਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ “ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ” ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਵਿਪੁਲ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਆਈ-ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੈਨ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ “ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ” ਸਬੂਤ ਖੋਹ ਲਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ “ਰੁਕਾਵਟ” ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਨੇ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।