ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਜਿਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “(ਪਟੀਸ਼ਨ) ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
