ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (BMC) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ BMC ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬੀਐਮਸੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਮਚੰਦਰ ਆਪਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਜੇ. ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬੀਐਮਸੀ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਐਮਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਐਮਸੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
