ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 52 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ! ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ

ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ’ਚ 52 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ‘ਸਫ਼ਾਈ’ ਕਰਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਸ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ., ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਤੇ ਹੋਰ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏ. ਸੀ. ਆਰ. ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਫਾਈਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।