ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ (44ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1978 ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 300-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 300-ਏ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ-ਮੈਸੂਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਬੀਐੱਮਆਈਸੀਪੀ) ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 300-ਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।’
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਕੇਆਈਏਡੀਬੀ) ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2003 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।