ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੂਰਿਸਟ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧੇਵਾਲੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰ ਰਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਗੱਡੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 13 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ 7825 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਲਾਨਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਬੱਸ ਦਾ ਟੈਕਸ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਸਲਾਨਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2023 ਵਿਚ ਐੱਮਪੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਸ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 13 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੂਰਿਸਟ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
