ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ: ਆਪ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ‘ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਨਾਟਕ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਧਰਨੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ’ ਰਚਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਮਨਸੂਖ਼ੀ ਬਿਲ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮੰਤਵ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪੈਰੋਲ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆੜ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ,”ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਿਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।”
ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆੱਫ਼ ਆੱਡੀਟਰਜ਼ (ਕੈਗ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਘੁੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਨਿਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਿਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 145 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੱਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ‘ਚ ਆਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹ ਨੋਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਲ 2010 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਮਾਰਤ ਜੁਲਾਈ 2013 ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਪਾਂਸਰਕਰਤਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀਆਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਹੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ‘ਚ ਮੁੱਖ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਫ਼ਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫ਼ੁੱਟ ਦੇ ਨਿਰਮਿਤ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ 600 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੈ ਪਰ ਸਪਾਂਸਰਕਰਤਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖ਼ਰਚੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਰਿਆਤ ਬਾਹਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਐਸ.ਜੀ.ਜੀ.ਐਸ. ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ‘ਕੈਗ’ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।