ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਆਏਗੀ ਤੇਜ਼ੀ, NIA ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 3 ਨਵੀਆਂ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਕਟ, 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਧੀਨ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਪੁਰ, ਪਟਨਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ’ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਇਕ-ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ 10 ਜਾਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।