NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ: ਜੇਕਰ 0.001% ਵੀ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ NEET-UG 2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘0.001 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ’ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ)-2024 (NEET-UG, 2024) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ SVN ਭੱਟੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ 0.001 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਬੈਂਚ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨਟੀਏ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਟੀਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NEET-UG, 2024 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਨਟੀਏ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਨਟੀਏ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MBBS ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 1,563 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਸਲ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।