ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਜੇ. ਨੇਦੁਮਪਾਰਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਦੁਮਪਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
