ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਸਕਦੈ ED

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 7ਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਸੰਮਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।