ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਲਾਪਤਾ ਬਲੋਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਾਰੁਲ ਹੱਕ ਕੱਕੜ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਸਿਨ ਅਖਤਰ ਕਿਆਨੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਰਾਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।” ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੱਕੜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਪਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੱਕੜ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।















