ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਛੋਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੈਂਚ ਦੇ 13 ਮਈ 2022 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ’ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਗੋਧਰਾ ਟਰੇਨ ‘ਚ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
