ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ, BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ.) ਦਾ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2021 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਿਹਾ ਿਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਕਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬਰਾਬਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।