ਪਾਕਿਸਤਾਨ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਚ 20 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਲੋਬਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ਼.) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਅਰਟੇਕਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
