ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਅਦਾਲਤ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਕਮ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ (ਪਤਨੀ) ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਤੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਭੱਤਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
