ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਅਨੰਤਿਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ (ਪ੍ਰੋਵਿਜਨਲ ਸਰਟੀਫਿਤੇਟ) ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੰਤਿਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਛਾਪਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ,”ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਿਤ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।” ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,”ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਅਨੰਤਿਮ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
