ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀਤੇ ਰੈਗੂਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਉਚੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ 14 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2009 ਅਤੇ 2011 ’ਚ ਹੋਈ 7654 ਅਤੇ 3442 ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ’ਚੋਂ ‘ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।