ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜਿਆ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਹੱਥ, ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਚੌਲ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀ ਤਹਿਤ ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਚੌਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀ. ਐੱਮ. ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੱਲ
‘ਆਪ’ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਇਕਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚੌਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮੱਈਆ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਅੰਨਾ ਭਾਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
ਰੈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਨ। ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚੌਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਚਿੱਠੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੌਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 2.28 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਨੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ ਪਰ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।