ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਹਾਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153 ਏ (ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਦੇ ਹਟਕਨੰਗਲੇ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।