ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਐਕਟ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ, 2025।” ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੂਲ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਡ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੀ। ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ।” ਖੇਡ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ (NSFs) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
