ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼, ਕਿਹਾ- ‘ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾਓ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਕੇ 3 ‘ਚੋਂ 2 ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ 4 ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ।