ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਹੱਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 (3) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੁਆਇੰਟ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਨਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਜੋੜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 2011 ‘ਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, ਧਾਰਾ 16 (3) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।