ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗਿਣਤੀ 34 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 38 ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ ਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿੱਲ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ‘ਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗਿਣਤੀ 30 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 33 ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।