ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਬੈਂਚ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2026 ’ਚ ਕਰਨੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।
