ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ SC ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟਰ ‘ਚ ਸਭ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29-ਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਆਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਐੱਚ) ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 4 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ।