ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖਬਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਮੂਹ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਉਸ ਸਹਿਮਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਸਾਝਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
61ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਭਾਰਤ
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜੁਲਾਈ 2016 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 75ਵਾਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸਥਾਨ 61ਵਾਂ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 1.2 ਅਰਬ ਸਵਿਸ ਫਰੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ‘ਚ 2.8 ਅਰਬ ਸਵਿਸ ਫਰੈਂਕ ਦੀ ਰਕਮ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਾਲ 1996 ਅਤੇ 2007 ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦੇ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 ‘ਚ ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਡਿੱਗ ਕੇ 55ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, 2009 ‘ਚ 59ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅਤੇ 2010 ਅਤੇ 2011 ‘ਚ 55ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2012 ‘ਚ 71ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ‘ਚ 58ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ।