ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਪਟਨਾ ਦੀ ਟੇਲਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ’ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ 20.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
