ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਚੱਢਾ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਉਸ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
