ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਤੀਰਾ ਉਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ‘ਇਕਤਰਫਾ’ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਚੇਤਨ ਸ਼ਾਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰਾਏ ਤੋਂ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਟਸਐਪ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਈ ਗਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ‘ਸਵਿਕਾਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੁਆਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਟਸਐਪ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਸਿਗਨਲ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੁਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਟਸਐਪ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
