ਰਾਜ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ‘ਚ ਰੁਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗਾਂਓ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਦ ਉਨਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਂਉਂਦਿਆ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਰਜ਼ਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।